Rajasthan Budget 2020 : हर जिले में स्थापित होंगी फास्ट ट्रैक अदालतें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आज अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। सीएम अशोक गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि राजस्थान की माली हालत बहुत हद तक केंद्र की नीतिओं पर निर्भर है।  सीएम गहलोत ने कृषि क्षेत्र के लिए 3420 करोड़ रुपये का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि यह बजट निरोगी राजस्थान, संपन्न किसान, महिला बाल व वृद्ध कल्याण, सक्षम मजदूर सहित सात संकल्पों पर आधारित है। 

राजस्थान बजट 2020 के मुख्य बिंदु-

• राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे घोषित किया जाएगा। इससे स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पढ़ाई के बोझ से कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी। इस दिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। शिक्षा का विकास करना हमारी प्राथमिकता है : अशोक गहलोत
• राजस्थान सरकार मिलावटखोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी, हर जिले में प्रयोगशाला स्थापित होगी और फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी : अशोक गहलोत
• आंगनवाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी और एएनएम के लिए ए3 एप्प बनाया जाएगा। 35 लाख से ज्यादा बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि से पोषाहार वितरित किया जाएगा : अशोक गहलोत
• मूक बधिर बच्चों के इलाज के लिए सहायता राशी दी जाएगी। अब तक ऐसे 899 बच्चों को सहायता दी जा चुकी है। अब सरकार बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता को नीति बनाकर लागू करेगी : अशोक गहलोत
• छात्रावासों के लिए प्रति आवाज राशि को 2500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा 50 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। 41.60 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा : अशोक गहलोत
• एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, रजत पर 2 करोड़ और कांस्य जीतने पर 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी : अशोक गहलोत
• राजस्थान में 25 हजार नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, गंगानगर, पाली, जालौर, सिरोही के अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचित बनाया जाएगा : अशोक गहलोत